घोषणापत्र – SAMACHARPACHEESA.COM

मोदी की अंतरराष्ट्रीय नीति में 3 सूत्रीय कॉकटेल

NEWSDESK — Thu, 14 Sep 2023 06:46:14 +0000

जी20 की ऐतिहासिक सफलता के बाद भारत का डंका दुनियाभर की चौपालों पर बज रहा है। जी0 समिट में सभी देशों की सहमति से घोषणापत्र भी जारी किया गया। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक और राजनयिक जीत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आम सहमति की संभावना जब न के बराबर लग रही थी तब भारत की कोशिशें रंग अफ्रीका का आना लाई। यह भारत के बढ़ते कद को दिखाता है। यह दिखाता है कि विश्व को साथ लाने में भारत की भूमिका काफी अहम है। विदेश सेवा के भारतीय राजनयिकों, सदस्य देशों के साथ कई महीनों की कड़ी मेहनत और 3 सितंबर से रात भर जागने वाले पांच लोगों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम था कि सहमति बनाने में कामयाबी हासिल हो पाई। टीम मोदी ने चाणक्य नीति को चरितार्थ कर दिया। युद्ध और शांति काल में विदेश नीति का पुराना और आजमाया हुआ ग्रंथ चाणक्य का अर्थशास्त्र है। चाणक्य की साम, दाम, दंड, भेद वाली नीति से तो आप सभी वाकिफ हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के सिद्धांत भी बड़े काम के हैं। इसमें जो रणनीतियाँ शामिल हैं उनमें शामिल हां, संधि (ट्रीटी), विग्रह (संधि तोडऩा और युद्ध शुरू करना), आसन (तटस्थता), यना (युद्ध के लिए मार्च की तैयारी), सामश्रय (समान लक्ष्य रखने वालों के साथ हाथ मिलाना) और अंत में द्वैदभाव (दोहरी नीति यानी एक दुश्मन से कुछ समय के लिए दोस्ती और दूसरे से दुश्मनी)। संधि (शांति स्थापित करना) की नीति इस नियम पर आधारित है कि जब किसी राज्य को अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ता है, तो उसे जीवित रहने के लिए शांतिपूर्ण समझौते पर बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए। यदि शांति स्थापित करने के सिद्धांत का विश्लेषण किया जाए तो इसे कई ऐतिहासिक शांति संधियों के संदर्भ में समझा जा सकता है। कौटिल्य संधि के अन्य रूपों, काल संधि (अस्थायी गठबंधन) या स्थावर संधि (स्थायी गठबंधन) की भी बात करते हैं, जिसमें एक छोटा राज्य अधिक शक्तिशाली सहयोगी को सेवा प्रदान करके और शक्तिशाली लोगों के साथ गठबंधन में रहकर रहने का सौदा कर सकता है। कौटिल्य कहते हैं कि अगर राजा को लगे कि दुश्मन की सेना की ताकत समान है और जंग लडऩे का मतलब है दोनों तरफ तबाही का खुला निमंत्रण को ऐसी परिस्थिति में समझौता यानी तटस्थ रहकर शांति का प्रयास आवश्यक है। जवाहर लाल नेहरू ने कौटिल्य की आसन नीति अपनाई जिसका परिणाम ती गुटनिरपेक्षता और मोदी ने कौटिल्य की संधि, आसन और सामरस्य नीति का कॉकटेल तैयार किया। नई दिल्ली ने अपने घोषणापत्र के जरिए चीन को भी अपरोक्ष रूप से साधा। लेकिन इसमें कहीं भी लद्दाख या एलएसी का जिक्र नहीं था और न ही अरुणाचल प्रदेश में उसकी हरकतों का उल्लेख था। लेकिन इस घोषणापत्र में परोक्ष रूप से वो सब था जो भारत चाहता था।

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मेघालय-नगालैंड के लिए भाजपा ने जारी किया घोषणापत्र

NEWSDESK — Wed, 15 Feb 2023 08:03:08 +0000

कोहिमा। नगालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। इन दोनों राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को पार्टी का घोषणापत्र पेश किया। बता दें कि मेघायल में अभी एनपीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार है।
घोषणापत्र पेश करते हुए हो रही बेहद खुशी
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेघालय में घोषणापत्र पेश करते हुए कहा, इसको पेश करते हुए मुझे बुहत खुशी हो रही है। मेघालय संस्कृति और परंपराओं से समृद्ध राज्य है। राज्य के समृद्ध होने की बहुत गुंजाइश है और हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर हैं।
नागालैंड फिर से समृद्धि और विकास की राह पर अग्रसर
वहीं, नगालैंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोहिमा पहुंचे। यहां उन्होंने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि 5 साल पहले नॉर्थ ईस्ट में अवरोध, उग्रवाद, लक्षित हमले आदि का सामना करना पड़ता था। मगर आज नागालैंड फिर से शांति, समृद्धि और विकास की राह पर आ गया है। नागालैंड की विकास की एक कहानी रही है। पिछले 8 सालों में विद्रोह 80 फीसदी कम हो गए हैं और ्रस्नस्क्क्र 66 फीसदी क्षेत्रों से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पूर्वोत्तर के राज्यों को अष्ट लक्ष्मी मानते हैं, उनमें विकास के आधार पर शांति, बिजली, पर्यटन, 5जी संकेत, संस्कृति, प्राकृतिक खेती और खेल के साथ-साथ अन्य क्षमताएं हैं।
घोषणापत्र में पूर्वी नगालैंड के लिए पैकेज का वादा
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा जारी पार्टी के घोषणापत्र में कौशल विकास के अलावा बुनियादी ढांचे, आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सेवा और कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की भी घोषणा की गई है। घोषणापत्र में कहा गया है कि हम ट्रांस-नगालैंड राजमार्ग के निर्माण में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ काम करेंगे, जिससे विभिन्न जिलों में खासकर पूर्वी नगालैंड से आसानी से पहुंचा जा सके।
मेघालय में बीजेपी की सरकार आते ही लागू किया जाएगा 7वां वेतन आयोग
बीजेपी के घोषणापत्र में कहा गया है कि मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी ने लड़कियों को केजी से स्नातक तक फ्री शिक्षा का वादा किया है। लड़कियों के जन्म के समय पर उन्हें 50,000 रुपये का बॉन्ड भी दिया जाएगा। इसके अलावा, विधवा महिलाओं को सालाना 24 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं, उज्जवला योजना के लाभार्थियों को साल में दो सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन दोगुनी करने का वादा भी किया गया है।