वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेगी. आम बजट में वे डायरेक्ट टैक्स कोड (Direct Tax Code 2025) का ऐलान कर सकती हैं. यह नया कानून आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act) की जगह लेगा. डीटीसी लाने का मकसद प्रावधानों को सरल बनाना, अप्रासंगिक धाराओं को हटाना और भाषा को आम लोगों के लिए अधिक समझने योग्य बनाना है. टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि इससे टैक्स कानून आसान बनेंगे, कानूनी विवाद कम होंगे और टैक्सपेयर्स लिए पूरा प्रोसेस पहले से आसान हो जाएगा.
आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए गठित समिति यह तय कर रही है कि नया कानून दो भागों में होगा या तीन में. सरकार ने पहले कहा था कि मसौदा कानून सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया जाएगा, लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि विधेयक को पहले संसद में पेश किया जाएगा. इसके बाद करदाताओं और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया के आधार पर इसमें संशोधन किया जा सकता है.
दिया जा रहा है अंतिम रूप
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अधिकारियों ने पिछले छह से आठ सप्ताहों में इस विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए समिति के साथ मिलकर काम किया है. उम्मीद है कि वित्त मंत्री 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में नए विधेयक का उल्लेख करेंगी. हालांकि, यह अभी तय नहीं हुआ है कि विधेयक सत्र के पहले भाग में पेश होगा या दूसरे भाग में.
आयकर कानून में बदलाव का तीसरा प्रयास
यह तीसरा प्रयास है जब आयकर अधिनियम को फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले 2010 में प्रत्यक्ष कर संहिता (Direct Tax Code) विधेयक पेश किया गया था. इसके बाद मोदी सरकार ने विशेषज्ञों का एक पैनल गठित किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और सिफारिशों को लागू नहीं किया गया.
नए कानून में हजारों प्रावधानों को हटाने का निर्देश दिया गया है. साथ ही, वर्षों से अप्रासंगिक हो चुकी धाराओं को भी बाहर रखा जाएगा. समिति को यह भी निर्देश दिया गया है कि भाषा को यथासंभव सरल बनाया जाए ताकि आम लोग इसे आसानी से समझ सकें. हालांकि, सरकार फिलहाल नए मुद्दों को इसमें शामिल नहीं कर रही है.
