रायपुर। पूर्व मंत्री विधायक राजेश मूणत ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि भूमाफिया को मदद करने पिछली सरकार ने बड़े पैमाने पर लैंड यूज बदला था। इस पर आवास मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पूरे प्लान की जांच कराई जा रही है, जो – जो गड़बड़ी, शिकायतें हैं दे – दे उन्हें भी जांच में शामिल कर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर के मास्टर प्लान 2031 बनाने में कांग्रेस शासन में अनियमितता बरती गई है।
सोमवार को विधायक मूणत ने प्रश्नकाल के दौरान पूछा कि प्लान 2031 को लेकर कितनी शिकायतें मिली हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई स्पष्ट करें। मंत्री चौधरी ने बताया कि 163 शिकायतें मिली हैं जिनकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। बहुत ज्यादा शिकायतें होने से बहुत विस्तार से गहराई (डीप) में जाकर काम करना पड़ रहा है। कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई करेंगे। मूणत ने कहा कि मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि प्लान में अनियमितता है। ऐसी कौन सी कमियां हैं बताएं। चौधरी ने कहा कि असंगत भूमि उपयोग, आमोद प्रमोद भूमि, जलाशय भूमि, मिश्रित भूमि जैसे 6 प्रमुख बिंदुओं पर जांच जारी है।cheap cartier replica
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मूणत ने जानना चाहा कि 1081 शिकायतों को खारिज किया गया है। आपस में निराकरण जैसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई। मूणत ने लैंड यूज की आवश्यकता पर भी प्रश्न उठाया और कहा कि पिछली सरकार ने भू माफिया के लिए लैंड यूज बदला था। क्या पूरे प्लान पर रोक लगाएंगे। मंत्री चौधरी ने कहा कि वर्ष 2022 में प्रकाशित प्लान पर 1400 आपत्तियां मिली थीं। उसके बाद 1487 शिकायते मिली, इनमें से 352 का निराकरण किया गया और उसके बाद जांच समिति को 129 शिकायतें मिली, जिनकी जांच जारी है। मूणत ने प्लान में विलोपित सड$कों पर पुनर्विचार करेंगे? मंत्री ने कहा कि प्लान में मध्य क्षेत्र की सड$के विलोपित की गई थीं। जो अभी नक्शे में है। और यह जांच के बिंदु में भी है। ये सड$के विलोपित नहीं होंगी। उनकी सूची भी प्रकाशित की जाएगी। चौधरी ने मूणत से कहा कि आपके पास जितनी भी शिकायतें, आपत्ति हैं दे दें जांच में शामिल करेंगे। मूणत ने आरकेसी क्षेत्र को केवल एजुकेशन हब के लिए आरक्षित रखने की मांग उठाई। कहा कि इस क्षेत्र में जो लैंड यूज बदला गया उसकी जांच कर जाएं। मंत्री ने कहा कि आरकेसी क्षेत्र को अलग नहीं किया जाएगा। सब कुछ दे दें जल्द से जल्द ठीक करेंगे।
