नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों के रूप में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी (आप) से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया है। एलजी के निर्देश 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और 2016 के सीसीआरजीए के आदेश के मद्देनजर आए हैं, जिसका आप सरकार द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है।
इस महीने की शुरुआत में आप ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में भाजपा के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया था। बता दें कि आप 2015 से दिल्ली विधानसभा में सत्ता पर काबिज है। मालूम हो, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (वीके सक्सेना) पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाती रही है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
बता दें कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार तनातनी की खबरें सामने आती रही हैं। दिल्ली के एलजी और मौजूदा आप सरकार के बीच लड़ाई कोई नई नहीं है। ये पूर्व एलजी अनिल बैजल के समय से चली आ रही है। दोनों एक-दूसरे पर विधानमंडल के कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाते रहते हैं।
