रायपुर। छत्तीसगढ़ के संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियमितीकरण को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को आदेश जारी कर एक सप्ताह के भीतर ऐसे सभी कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। शासन के इस आदेश के बाद विभागवार जानकारी संकलन का काम भी शुरू हो गया है।
इधर शासन द्वारा एस्मा लगाये जाने के बाद भी हड़ताली संविदा कर्मी विरोध प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। सेवा समाप्ति का भी उनमें डर नजर नहीं आ रहा है. हालांकि सरकार की ओर से बार बार प्रस्ताव दिया जा रहा है पहले हड़ताल खत्म कर काम पर लौटे। नियमितीकरण भी इतना आसान नहीं हैं कितना वित्तीय भार कोष पर पड़ेगा यह भी बड़ा सवाल है। विभाग के कामकाज पर भी असर दिखने लगा है क्योकि कई जगहों पर संविदा कर्मियों के भरोसे ही काम चल रहा है। कुल मिलाकर पेंच फंस गया है। यदि बड़े फैसले पर मुहर लगती है तो एक बड़ा चुनावी फायदा में चुनाव में मिलेगा।
