रायपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल खुशी जताई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि अब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर राहुल गांधी की आवाज बुलंद होगीा। लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वैसे तो कोई आशंका नहीं थी, लेकिन जिस तरह मोदी सरकार या लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कराने और उनका बंगला खाली करने में तत्परता दिखाई थी, वैसी तत्परता नहीं दिखाई गई। राहुल गांधी ने केंद्र से सवाल क्या पूछ लिया पूरी बीजेपी सरकार ने उन्हें फंसाने के लिए ताकत झोंक दी थी।
सीएम ने कहा कि उम्मीद की जा रही थी कि लेकिन जैसे-जैसे घड़ी की सुइयां की कांटे आगे बढ़ रही थीं, वैसे-वैसे कांग्रेसियों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब वह अध्याय खत्म हो गया है। राहुल गांधी की सदस्याता बहाल हो चुकी है। यह लोकतंत्र की जीत है। राहुल गांधी को ढेर सारी बधाइयां। देश के सबसे बड़े मंच पर वह अपनी बात रख सकेंगे। देश की जनता उन्हें सुनना चाहती है। राहुल गांधी ने केंद्र से सवाल क्या पूछ लिया पूरी बीजेपी सरकार ने ताकत झोंक दी थी। उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए पूरे गुजरात के जितने मामले हैं, वहां से लेकर बंगला खाली कराने और सदस्यता खत्म कराने तक हथकंडे अपनाए गए।
राहुल गांधी से डरी हुई है बीजेपी
उन्होंने कहा कि आखिर बीजेपी एक व्यक्ति से इतनी डरी हुई क्यों है? एक तरफ लगातार पीएम नरेंद्र मोदी वंदे मातरम भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लगातार छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द और विलंब से चल रही हैं। समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं, इसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ जब कोई घटना होती है, तो रेल मंत्री जाते हैं। इसके विपरित उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ में विरल बसाहट और रेलवे के सस्ता-सुगम साधन को देखते हुए जितने भी रेलवे की सुविधाएं हैं, वह जनता को मिलनी चाहिए। ट्रेन स्टेशन पर रुके और यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच सके, इसके लिए जरूरी है कि ट्रेन टाइम पर चले। मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को इस संबंध में खत लिखा है।
भर्ती और एडमिशन में एक ही आरक्षण व्यवस्था
वहीं भर्तियों के शुरू करने के सवाल पर सीएम ने कहा कि भर्तियां तो शुरू हो चुकी थीं, लेकिन कॉलेज में जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें कुछ विसंगति आ रही थी। भर्तियों में जो आरक्षण की व्यवस्था है, वही एडमिशन में भी होनी चाहिए। इसलिए कैबिननेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है।
